महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक बैठक: देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिए बड़े फैसले, किसानों से लेकर आम नागरिकों तक को मिलेगी राहत

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक बैठक: देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिए बड़े फैसले, किसानों से लेकर आम नागरिकों तक को मिलेगी राहत

सहारा सन्देश टाइम्स
अहमद शेख

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मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज (बुधवार, 4 नवंबर 2026) एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े और जनहितैषी निर्णयों पर मुहर लगाई है। सहकारिता, शिक्षा, धार्मिक स्थलों, भूमि अधिकार और न्याय व्यवस्था से जुड़े इन फैसलों से राज्य के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

यहाँ जानिए मंत्रिमंडल के प्रमुख 7 बड़े निर्णय:

1. सहकारी संस्थाओं में सरकारी नामनिर्देशित सदस्य (सहकार विभाग)

· ₹500 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में राज्य सरकार 5 नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करेगी।
· इसके लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 के कलम 73 अA (2) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इन 5 में से एक सहायक निबंधक से कम नहीं होगा और 4 अनुभवी लोग होंगे। इन सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा।

2. सूखा प्रभावित सहकारी संस्थाओं को बड़ी राहत (सहकार विभाग)

· सूखे के कारण जिन सहकारी संस्थाओं के चुनाव स्थगित हैं, वहाँ प्रशासक नियुक्ति का नियम बदला गया है।
· सरकार ने तय किया है कि ऐसी स्थिति में दीर्घकालिक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। राज्य में ऐसी 18 संस्थाओं पर प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

3. हैदराबाद (सिंध) राष्ट्रीय कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी समूह में संशोधन (उच्च शिक्षा विभाग)

· विद्यापीठ के कुलाधिकारी पद का कार्यकाल, आयु सीमा को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।
· कुलगुरु पद पर व्यक्ति के पुनर्नियुक्ति को लेकर भी अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह समूह हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र, किशनचंद चेलाराम और बॉम्बे शिक्षक महाविद्यालयों से मिलकर बना है।

4. सिद्धिविनायक मंदिर के राम मंदिर के लिए बड़ा फैसला (महसूल विभाग)

· मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा के लिए राम मंदिर के पास ‘राम मंशन’ सहकारी आवास निर्माण संस्था खरीदी है।
· इस खरीद पर लगने वाला स्टांप शुल्क (मुद्रांक शुल्क) पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इससे न्यास को ₹2.32 करोड़ से अधिक की बचत होगी। इस 708 वर्ग मीटर की जगह पर भक्तों के लिए प्रसादालय, यात्री निवास जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी।

5. गोंदिया के नागरिकों को बड़ा तोहफा (महसूल विभाग)

· गोंदिया शहर में किराए पर दी गई सरकारी (नजूल) जमीनों के पट्टेदारों को बड़ी राहत। अब इन जमीनों का ‘भोगवटादार वर्ग-1’ में मुफ्त रूपांतरण किया जाएगा।
· गोंदिया के 2495 पट्टों में से निवासियों के घरों वाली जमीनों का थकित भू-भाड़ा माफ करने के साथ-साथ 1980 के बाजार मूल्य के आधार पर शर्तभंग का निपटारा करने का फैसला लिया गया है।

6. नागपुर के बिड़गांव में मुफ्त जमीन (महसूल विभाग)

· नागपुर जिले के बिड़गांव तिरोड़ी (खुर्द) पांढुर्णा नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 1.86 हेक्टर सरकारी जमीन मुफ्त देने को मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक हित को देखते हुए यह जमीन नगर पंचायत को दी जाएगी।

7. पालघर में नए ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)

· पालघर जिले के नागरिकों को न्याय की सुविधा के लिए तलासरी, मोखाडा और विक्रमगड में नए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
· इन तीनों स्थानों पर कुल 15 नए पदों (न्यायाधीश, लघुलेखक, लिपिक आदि) को मंजूरी दी गई है, ताकि स्थानीय लोगों को न्याय के लिए दूर जाना न पड़े।

सरकार के इन फैसलों से साफ है कि राज्य में सहकारिता से लेकर आम आदमी की सुविधाओं और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।