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कागजी अड़चनों पर सीएम का ‘हंटर’ : गडचिरोली के विकास को मिलेगी रफ्तार, अब ‘बांस’ से बनेगा इथेनॉल

कागजी अड़चनों पर सीएम का ‘हंटर’ : गडचिरोली के विकास को मिलेगी रफ्तार, अब ‘बांस’ से बनेगा इथेनॉल

सहारा सन्देश टाइम्स

​मुंबई। वन संरक्षण और विकास के बीच लंबे समय से चल रही रस्साकशी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक बड़ा और व्यावहारिक फैसला लिया है। मंत्रालय में आयोजित वन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अनावश्यक वन्यजीव अनुमतियों (क्लियरेंस) के नाम पर गडचिरोली जैसे दुर्गम और आदिवासी बहुल जिले के विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए।
​पूरे हाईवे को बंधक बनाना गलत, मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ
अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि जहां प्रत्यक्ष रूप से बाघों का कॉरिडोर (व्याघ्र भ्रमणमार्ग) नहीं है, वहां बेवजह की शर्तें लगाकर प्रोजेक्ट न लटकाए जाएं।
​मेडिकल कॉलेज: गडचिरोली के सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव टाइगर कॉरिडोर में नहीं आता, इसलिए इसका काम बिना किसी देरी के तुरंत शुरू किया जाए।
​हाईवे प्रोजेक्ट: यदि 28 किलोमीटर लंबे हाईवे का महज 2 से 3 किलोमीटर हिस्सा ही कॉरिडोर में आता है, तो पूरे प्रोजेक्ट को ठप करना सही नहीं है। शेष हिस्से का निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए।
​पोर्टल में सुधार: ‘परिवेश’ (PARIVESH) पोर्टल पर केवल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा तय किए गए 32 अधिकृत कॉरिडोर के ही नियम लागू हों। पुराने रास्तों के चौड़ीकरण और डामरीकरण में अड़ंगे न डाले जाएं।
​गन्ने का विकल्प बनेगा ‘बांस’, किसानों को मिलेगा सालाना किराया
मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और जंगल से सटे इलाकों के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘ग्रीन एनर्जी’ का नया फॉर्मूला तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र वन विकास महामंडल (FDCM) और एमआईडीसी (MIDC) को मिलकर बांस की खेती और उससे इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
​गन्ने की तुलना में बांस की खेती में आधा पानी लगता है और इससे बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जा सकता है।
​संरक्षित क्षेत्रों के पास बड़े पेड़ों की कटाई रोककर बांस की खेती को प्राथमिकता दी जाएगी।
​एमआईडीसी बांस की खेती के लिए जमीन लीज (पट्टे) पर लेगी, जिससे किसानों को हर साल निश्चित किराया मिलेगा और क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट लगेंगे।
​वन समितियों का कार्यकाल अब ग्राम पंचायतों के साथ चलेगा
राज्य के 18 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से करीब साढ़े पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र सामुदायिक वन अधिकार (CFR) के तहत आता है। इसके बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम सभा द्वारा गठित सामुदायिक वन अधिकार समितियों का कार्यकाल संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही (Co-terminus) तय किया जाए। इसके अलावा, तेंदूपत्ता और अन्य लघु वनोपजों की नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए एक वैज्ञानिक और निश्चित कार्यपद्धति (SOP) तैयार करने को कहा गया है।
​इस महत्वपूर्ण बैठक में वन मंत्री गणेश नाईक, राज्य मंत्री एड. आशीष जयसवाल और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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