Loading Now

जनसूचना अधिकार अधिनियम की उड़ी धज्जियां, एसएसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने नही दी जनसूचना

जनसूचना अधिकार अधिनियम की उड़ी धज्जियां, एसएसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने नही दी जनसूचना

मुकदमे में वरती गयी लापरवाही की जांच पूरी करने में एसएसपी ने लगा दिया एक साल, आवेदक को फिर भी नहीं मिली जनसूचना, एसएसपी ने आरटीआई में धारा 8(1)(ज) का दिया हवाला

शिकोहाबाद के मुअस 55/25 की जांच से जुड़ी जानकारी मांगने पर सूचना देने से किया इनकार, आवेदक ने उठाए पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल

सहारा सन्देश टाइम्स

मैनपुरी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को अपने ही मुकदमे से संबंधित जांच की प्रगति और कार्रवाई की जानकारी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़े और अंत में सूचना देने से इनकार कर दिया जाए, तो कई सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।
ऐसा ही एक मामला एसएसपी मैनपुरी कार्यालय से सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुघर सिंह ने थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 55/25 से संबंधित विवेचना में कथित लापरवाही की जांच के संबंध में एसएसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। आवेदक का कहना है कि इस मामले की जांच एसएसपी मैनपुरी द्वारा की जा रही थी, लेकिन जांच पूरी करने में लगभग एक वर्ष का समय लगा दिया गया। इसके बावजूद उन्हें न तो जांच का परिणाम बताया गया और न ही मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं।
क्या-क्या जानकारी मांगी थी आवेदक सुघर सिंह ने?
सुघर सिंह ने जनसूचना आवेदन में स्पष्ट रूप से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 55/25 में विवेचक सीओ शिकोहाबाद एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा विवेचना के दौरान की गई कथित लापरवाही की जांच से जुड़ी प्रमाणित अभिलेखीय जानकारी मांगी गई थी।
उन्होंने जांच की प्रमाणित आख्या, विपक्षी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके अलावा यह भी पूछा था कि उक्त जांच किस अधिकारी के आदेश पर कराई जा रही है, जांच संबंधी आदेश एसएसपी मैनपुरी को कब प्राप्त हुआ और किस-किस पुलिस अधिकारी की ओर से जांच कराने का आदेश भेजा गया था।
साथ ही जांच के संबंध में एसएसपी मैनपुरी कार्यालय को प्राप्त हुए रिमाइंडर यानी अनुस्मारकों की भी प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जांच किस स्तर पर और किन अधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ाई गई।
एक साल बाद भी जांच की जानकारी नहीं, आरटीआई का जवाब भी निराशाजनक
आवेदक के अनुसार, अपने ही मुकदमे से संबंधित जांच की स्थिति जानने के लिए उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा लिया। उनका उद्देश्य यह जानना था कि शिकायत पर क्या जांच हुई, जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला गया।
लेकिन एसएसपी मैनपुरी कार्यालय की ओर से जारी जवाब में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया। उपलब्ध जवाब के अनुसार, आवेदन का संदर्भ संख्या R-60631/2026 दिनांक 17 अक्टूबर 2026 है। इस पर जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में पंजीकृत मुकदमा संख्या 55/25 से संबंधित शिकायत की जांच आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित की जा चुकी है।
जवाब में आगे कहा गया है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना मुकदमा संख्या 55/25 से संबंधित है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्रदान किया जाना अनुमन्य नहीं है।
यह जवाब अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), नोडल जनसूचना अधिकारी, जनपद मैनपुरी के कार्यालय से जारी किया गया है। पत्र पर 11 नवंबर 2026 की तारीख अंकित है तथा अंत में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के स्टेनो अविनाश  की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच आख्या उच्च स्तर पर भेजने की बात, लेकिन जांच में क्या निकला यह स्पष्ट नहीं
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब जनसूचना अधिकारी के जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि शिकायत की जांच आख्या उच्च स्तर पर भेजी जा चुकी है, तो जांच के निष्कर्षों और उससे संबंधित उपलब्ध अभिलेखों की जानकारी आवेदक को क्यों नहीं दी गई?
आवेदक का कहना है कि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जानकारी नहीं मांगी थी, बल्कि अपने ही मुकदमे से संबंधित शिकायत की जांच, आदेश और कार्रवाई के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। ऐसे में उन्हें यह जानने की अपेक्षा थी कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और जांच में क्या निष्कर्ष निकला।
सुघर सिंह ने इस प्रकरण को लेकर सवाल उठाया है कि आखिर एक जांच में लगभग एक वर्ष का समय क्यों लगा और जांच पूरी होने के बाद भी शिकायतकर्ता को उसके परिणाम से अवगत क्यों नहीं कराया गया? यदि जांच आख्या उच्च स्तर पर भेजी जा चुकी है तो कम से कम नियमानुसार उपलब्ध कराई जा सकने वाली जानकारी और अभिलेखों के संबंध में स्पष्ट निर्णय सामने आना चाहिए।
अब सूचना न मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर
सुघर सिंह का कहना है कि सूचना का अधिकार आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली जानने का कानूनी माध्यम प्रदान करता है। यदि किसी सूचना को देने से इनकार किया जाता है तो उसके पीछे कानून के प्रावधानों के अनुरूप स्पष्ट आधार होना चाहिए। उनका सवाल है कि क्या मांगी गई सभी सूचनाएं एक ही श्रेणी में आती हैं अथवा उपलब्ध अभिलेखों में से कुछ सूचनाएं नियमानुसार दी जा सकती थीं?
फिलहाल इस मामले में एसएसपी मैनपुरी कार्यालय की ओर से सूचना देने से इनकार किए जाने का लिखित जवाब सामने आया है। वहीं, आवेदक लगभग एक वर्ष से चल रही जांच के निष्कर्षों और संबंधित अभिलेखों की जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और संबंधित जांच के निष्कर्षों को लेकर आवेदक को कब तक जानकारी मिल पाती है। इस मामले में सुघर सिंह पत्रकार का कहना है कि इस मामले में एसएसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा व एसएसपी मैनपुरी के स्टेनो अविनाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। जांच आख्या कब भेजी गयी, किस अधिकारी को भेजी गयी, यह भी जनसूचना एसएसपी ने नही दी। एसएसपी जनसूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे है।

Post Comment

मनोरंजन