विदुर सभागार में रमेश चंद कुंडे का सख्त रुख, अधिकारियों से विभागवार जवाब-तलब; बोले,जनसमस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

विदुर सभागार में रमेश चंद कुंडे का सख्त रुख, अधिकारियों से विभागवार जवाब-तलब; बोले,जनसमस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

अपना दल (एस) जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने कहा—एनडीए सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप हो कार्रवाई, पात्रों को योजनाओं का लाभ और पीड़ितों को मिले न्याय

सहारा सन्देश टाइम्स

बिजनौर। उत्तर प्रदेश सरकार के एससी/एसटी आयोग के सदस्य रमेश चंद कुंडे ने विदुर सभागार, बिजनौर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जनसमस्याओं, सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेते हुए लंबित मामलों, जनहित से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जवाब मांगा गया। अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे।

बैठक में आयोग के सदस्य का रुख सख्त रहा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए और जनता की समस्याओं को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तथ्यों और विभागीय अभिलेखों के साथ पूरी तैयारी करके आएं तथा प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

19 विद्यालयों के मामलों पर शिक्षा विभाग से मांगा ब्योरा

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) से जनपद के 19 विद्यालयों के संबंध में जानकारी ली गई। संबंधित मामलों की स्थिति, विभागीय कार्रवाई और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जवाब मांगा गया। शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई कि वह प्रत्येक मामले में स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत करे और नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करे।

डूडा, जल निगम और समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा

बैठक में डूडा, जल निगम और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और लंबित मामलों पर जवाब-तलब किया गया। एससी/एसटी वर्ग के पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।

आयोग के सदस्य ने अधिकारियों को संदेश दिया कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिलना चाहिए और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

सफाई व्यवस्था पर निकायों से जवाबदेही तय करने पर जोर

नगर निकायों की सफाई व्यवस्था और स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान नजीबाबाद, चांदपुर, बिजनौर, किरतपुर, जलालाबाद और स्योहारा सहित संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों से जानकारी ली गई। अधिशासी अधिकारियों (ईओ) से सफाई व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और जनसमस्याओं के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि शहरों और कस्बों में सफाई, जलापूर्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

कानून-व्यवस्था पर चर्चा, निष्पक्ष कार्रवाई का मुद्दा उठा

बैठक में कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। एसपी सिटी ने दुष्कर्म के मामलों से संबंधित जानकारी और पुलिस कार्रवाई के बारे में बताया। इस दौरान शैलेंद्र चौधरी ने एसपी केके बिश्नोई की कार्यशैली और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई ही जनता का पुलिस पर विश्वास मजबूत करती है।

उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाया नहीं जाना चाहिए और किसी वास्तविक पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और निष्पक्षता को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताया।

“एनडीए सरकार में जीरो टॉलरेंस का संदेश जमीन पर दिखना चाहिए”—शैलेंद्र चौधरी

अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप सरकारी विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। जनता को अपने काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

उन्होंने कहा, “जनता की समस्या को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसका नियमानुसार समाधान करना भी जरूरी है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें। यदि किसी मामले में कमी या लापरवाही सामने आती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता के अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ के मामले में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।”

कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में एडीएम प्रशासन अंकिता दीक्षित, एसपी सिटी, विभिन्न नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, जल निगम, डूडा, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी के एसके सरस्वत, डीआईओएस, बीएसए, श्रम विभाग, लघु उद्योग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा, जनसमस्याओं की सुनवाई और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाती रहेगी, ताकि आम नागरिकों को राहत मिले और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।बैठक में अपर ज़िलाधिकारी आंसिका दीक्षित एसपी सिटी डीओएस बीएसए जिला पंचायत राज अधिकारी डूडा ईओ नगीना नजीबाबाद चांदपुर किस्तपुर जलाबाद सिंचाई विभाग डीसी मरनरेगा पीडब्ल्यूडी विभाग sk सारस्वत आबकारी विभाग अन्य विभागों के अधिकारियों ने हिसा लिया।