महिला सुरक्षा से लेकर अवैध कॉलोनी तक पर गरजे शैलेन्द्र चौधरी, डीएम से कार्रवाई की मांग
महिला सुरक्षा से लेकर अवैध कॉलोनी तक पर गरजे शैलेन्द्र चौधरी, डीएम से कार्रवाई की मांग
ग्राम बनी की शराब की दुकान को गांव से बाहर करने, कामरुद्दीन नगर में कथित अवैध निर्माण की जांच और उद्योगों की फाइलों के समयबद्ध निस्तारण की उठाई मांग
सहारा सन्देश टाइम्स
बिजनौर। अपना दल (एस) के जिला अध्यक्ष एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र चौधरी ने जनपद की जनसमस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ग्राम बनी में शराब की दुकान से जुड़ी महिला सुरक्षा की समस्या, ग्राम कोटकादर के मौजा कामरुद्दीन नगर में कथित अवैध कॉलोनी एवं नाले के निर्माण, धारा-80 के अंतर्गत उद्योग स्थापना के मामलों में देरी और सरकारी कार्यक्रमों में पार्टी प्रतिनिधियों को नियमानुसार आमंत्रित किए जाने के मुद्दे उठाए हैं।
महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
शैलेन्द्र चौधरी ने कहा कि ग्राम बनी में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं एवं ग्रामीणों में नाराजगी है। शिकायत है कि शराब पीने के बाद कुछ लोग महिलाओं के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम से मामले की जांच कराने तथा शराब की दुकान को आबादी से बाहर उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। साथ ही दुकान के आसपास शराब पिलाने और अनधिकृत रूप से बैठाकर शराब सेवन कराने की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की।
अवैध कॉलोनी पर प्रशासन करे जांच
जिला अध्यक्ष ने ग्राम कोटकादर के मौजा कामरुद्दीन नगर में कथित अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने, प्लॉट बिक्री और पीडब्ल्यूडी की सड़क के निकट नाले के निर्माण का मामला उठाया। उन्होंने मांग की कि अपर जिलाधिकारी के निर्देशन में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम मौके का निरीक्षण करे। भूमि के अभिलेख, कॉलोनी के मानचित्र एवं निर्माण की अनुमति की जांच कराई जाए। नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर नियमानुसार निर्माण रुकवाने और आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।
उद्योग लगाने वालों को मिले समय पर अनुमति
शैलेन्द्र चौधरी ने कहा कि बिजनौर में औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्यमियों को प्रशासनिक सहयोग मिलना जरूरी है। धारा-80 के अंतर्गत लंबित मामलों की सभी तहसीलों में समीक्षा कर पात्र आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण किया जाए। उन्होंने प्रत्येक तहसील में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, अनावश्यक देरी की जिम्मेदारी तय करने और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा बैठक कराने की मांग की।
सरकारी कार्यक्रमों में अपना दल (एस) को मिले नियमानुसार आमंत्रण
उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक दल है। इसलिए सरकारी कार्यक्रमों में जहां निर्धारित शासनादेशों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है, वहां पार्टी के अधिकृत जिला प्रतिनिधियों को भी समय से आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से आमंत्रण प्रक्रिया निष्पक्ष रखने और किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायत का परीक्षण करने का अनुरोध किया।
जनसमस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उठाएंगे आवाज
शैलेन्द्र चौधरी ने कहा कि महिला सुरक्षा, अवैध निर्माण पर नियंत्रण और औद्योगिक विकास जनहित के गंभीर विषय हैं। प्रशासन को इन मामलों में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर जांच कराने और कार्रवाई की बिंदुवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की।
शैलेन्द्र चौधरी एडवोकेट
जिला अध्यक्ष, अपना दल (एस), बिजनौर।
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