महाराष्ट्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कर्जमुक्ती योजना’ के लिए ₹4,000 करोड़ जारी

महाराष्ट्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कर्जमुक्ती योजना’ के लिए ₹4,000 करोड़ जारी

सहारा सन्देश टाइम्स

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ की अगली किस्त के रूप में ₹4,000 करोड़ का बजट आवंटित कर राशि जारी कर दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्जदार किसानों के फसल ऋण माफ होने का रास्ता साफ हो गया है।
​सरकार द्वारा जारी यह धनराशि सीधे बैंकों के माध्यम से पात्र किसानों के कर्ज खातों में हस्तांतरित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन से किसानों को वित्तीय संकट से उबारने और उन्हें अगली फसलों के लिए नया ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
​प्रमुख विशेषताएं एवं योजना के प्रावधान:
​₹2 लाख तक का फसल कर्ज माफ: 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहे ₹2 लाख तक के सभी अल्पकालिक फसल ऋणों (Crop Loans) को ब्याज सहित माफ किया जा रहा है।
​समय पर भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन: जिन किसानों ने अपने लोन का भुगतान समय पर नियमित रूप से किया है, उन्हें ₹50,000 तक का प्रोत्साहन अनुदान (Incentive Allowance) प्रदान किया जा रहा है।
​वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) विकल्प: ₹2 लाख से अधिक का कर्ज रखने वाले किसानों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट सुविधा दी गई है, जिसके तहत अतिरिक्त राशि जमा करने पर सरकार की ओर से ₹2 लाख की छूट मिलेगी।
​ई-केवाईसी (e-KYC) और डीबीटी से पारदर्शिता
​प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए आधार लिंक-अप (Aadhaar Authentication) और AgriStack पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। पात्र किसान अपने नजदीकी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या संबंधित बैंक शाखा में जाकर बायोमीट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
​सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी सत्यापन पूरा होते ही Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए राशि खातों में जमा कर दी जाएगी।