जनसमस्याओं को लेकर शैलेन्द्र चौधरी ने उठाई जवाबदेही की आवाज

जनसमस्याओं को लेकर शैलेंद्र चौधरी ने उठाई जवाबदेही की आवाज

विदुर सभागार में विभागवार समीक्षा, 19 विद्यालयों समेत कई मामलों पर मांगा जवाब; जिलाध्यक्ष बोले—जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो निष्पक्ष कार्रवाई

सहारा सन्देश टाइम्स

बिजनौर। उत्तर प्रदेश एससी/एसटी आयोग के सदस्य रमेश चंद कुंडे ने विदुर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जनसमस्याओं, सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेते हुए लंबित प्रकरणों और जनहित से जुड़े मामलों पर जवाब-तलब किया। अपना दल (एस) जिलाध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र चौधरी ने भी बैठक में जनसमस्याओं, योजनाओं के लाभ और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आयोग सदस्य रमेश चंद कुंडे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जनता की शिकायतों और समस्याओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभागीय अभिलेखों और तथ्यों के साथ पूरी तैयारी से बैठक में आएं तथा प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
19 विद्यालयों के मामलों में कुंडे ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान डीआईओएस और बीएसए से जनपद के 19 विद्यालयों के संबंध में जानकारी ली गई। संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति, विभागीय कार्रवाई और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जवाब मांगा गया। आयोग सदस्य ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले में स्पष्ट तथ्य सामने रखे जाएं और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।बैठक में कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। एसपी सिटी ने दुष्कर्म के मामलों से संबंधित पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान शैलेंद्र चौधरी ने एसपी केके बिश्नोई की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई से ही जनता का पुलिस पर विश्वास मजबूत होता है।उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाया जाना चाहिए और वास्तविक पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच हो तथा जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
कुंडे ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के दिए निर्देश
आयोग सदस्य ने विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरती जाए। विशेष रूप से एससी/एसटी वर्ग के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। शैलेंद्र चौधरी बोले—जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे।बैठक के बाद शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि अपना दल (एस) जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, पीड़ितों को न्याय मिले और विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद।बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन आंसिका दीक्षित, एसपी सिटी, डीआईओएस, बीएसए, जिला पंचायत राज अधिकारी, डूडा अधिकारी, नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर, किरतपुर और जलालाबाद के ईओ, सिंचाई विभाग, डीसी मनरेगा, पीडब्ल्यूडी के एसके सारस्वत, आबकारी विभाग, जल निगम, समाज कल्याण, श्रम विभाग, लघु उद्योग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।इस संस्करण में रमेश चंद कुंडे को समीक्षा और प्रशासनिक सख्ती के केंद्र में तथा शैलेंद्र चौधरी को जनहित, पुलिस निष्पक्षता और जीरो टॉलरेंस की आवाज के रूप में प्रमुखता दी गई है।